इंसाफ़ के अँधेरे गोल गुम्बद में रोशनदान

                                                                                            अरविन्द जैन 

भारतीय गणतंत्र के 65 साल (26 जनवरी,1950 से 26 जनवरी, 2015) पूरे हुए. राष्ट्रीय इतिहास के इन ‘गौरवशाली’ 65 सालों में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की कुर्सी तक, एक भी महिला नहीं पहुँच पाई या पहुँचने ही नहीं दी गई. वर्तमान स्थिति के अनुसार अगस्त 2022 तक, कोई स्त्री मुख्य न्यायधीश नहीं बन सकती. संविधान बनने के लगभग 40 साल बाद सुश्री फातिमा बीवी को (6अक्टूबर,1989) सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायधीश बनाया गया था, जो 1992 में रिटायर हो गई. इसके बाद सुश्री सुजाता वी. मनोहर (1994), सुश्री रुमा पाल (2000), श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्रा (2010), सुश्री रंजना प्रकाश देसाई (2011) और श्रीमती आर. बानूमथि (2014) को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायधीश बनने का अवसर मिला. कुल मिला कर 65 सालों में 219 (41 रिटायर्ड मुख्य न्यायधीश,150 रिटायर्ड न्यायधीश और 28 वर्तमान न्यायधीश) में से 6 (2.7%) महिला न्यायधीश. 

   

सुश्री रुमा पाल को नहीं बनने दिया- प्रथम महिला मुख्य न्यायधीश 

सन 2000, जब सुप्रीम कोर्ट का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा था और उसी साल 29 जनवरी को मुख्य न्यायधीश ए.एस.आनंद द्वारा, तीन नए न्यायमूर्तियों (डोरे स्वामी राजू, सुश्री रूमा पाल और वाई.के.सभरवाल) को शपथ दिलाई जानी थी. सब कुछ तो तय था, मगर अचानक ना जाने क्या हुआ कि शपथ दिलाने की तारीख 29 जनवरी की बजाय 28 जनवरी कर दी गई. शायद स्वर्ण जयंती समारोह की वजह से.

डोरे स्वामी राजू और वाई.के.सभरवाल को 28 जनवरी,2000 की सुबह-सुबह शपथ दिलाई गई और सुश्री रूमा पाल को दोपहर के बाद. बाद में पता चला कि डोरेस्वामी राजू और वाई.के.सभरवाल को समय रहते सूचना मिल गई थी परन्तु सुश्री रूमा पाल को समय से सूचना ही नहीं मिली और जब वो दिल्ली पहुँची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

उसी दिन तय हो गया था कि अगर कोई अनहोनी ना हो तो, डोरेस्वामी राजू (जन्म 2.7.1939) एक जनवरी 2004 को रिटायर हो जायेंगे और मुख्य न्यायधीश आर.सी. लाहोटी के सेवा निवर्त होने के बाद, एक नवम्बर, 2005 को वाई.के.सभरवाल भारत के नए मुख्य न्यायधीश बनेंगे. वाई.के.सभरवाल (जन्म 14 जनवरी,1942) मुख्य न्यायधीश बनेंगे और 13 जनवरी 2007 मुख्य न्यायधीश रहेंगे. इस बीच सुश्री रूमा पाल (जन्म 3.6.1941) को भी, 2 जून 2006 को, सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति के रूप में ही रिटायर होना पड़ेगा.

सुश्री रूमा पाल को समय से सूचना मिलने में, सचमुच इतनी देर हुई कि देश की किसी ‘बेटी’ को ना जाने और कितने साल, प्रथम मुख्य न्यायधीश बनने में लगेंगे. समय से सूचना ना देने-मिलने के कारण, शपथ लेने में कुछ घंटों की देरी से देश के न्यायिक इतिहास की धारा ही उलट गई. कहना कठिन है कि नारीवादी इतिहासकार, इसे सिर्फ ‘संयोग’ और ‘नियति’ कहेंगे या ‘पितृसत्ता का षड्यंत्र’? 

स्त्रियाँ सिद्ध करे योग्यता 

सर्वोच्च न्यायालय क्या, अभी तो देश के अधिकाँश उच्च-न्यायालयों में कोई भी ‘प्रथम महिला मुख्य न्यायधीश’ नहीं बनी-बनाई गई है. भारतीय गणतंत्र में पहली बार (9 फरवरी,1959) सुश्री अन्ना चेंदी किसी उच्च-न्यायालय (केरल) की न्यायधीश बनी. कई साल बाद (30 मई,1974) को सुश्री पी.जानकी अम्मा और सुश्री के.के.उषा (1991 में) उच्च-न्यायालय (केरल) की न्यायधीश बनी. श्रीमती लीला सेठ दिल्ली उच्च-न्यायालय की प्रथम महिला न्यायधीश (25.7.1978) बनीं थी, जो बाद में (1991) भारत में किसी उच्च-न्यायालय की ‘प्रथम महिला मुख्य न्यायधीश’ (हिमाचल उच्च-न्यायालय) बनी. 2013 में टी. मीना कुमारी को मेघालय उच्च-न्यायालय और 2014 में सुश्री जी. रोहिणी को दिल्ली उच्च-न्यायालय और डॉक्टर मंजुला चेल्लुर को देश की प्राचीनतम अदालत कलकत्ता उच्च-न्यायालय की ‘प्रथम महिला न्यायधीश’ बनाया गया. अबतक देश भर के 24 उच्च-न्यायालयों में, महिला न्यायधीशों की नियुक्ति 7% से अधिक नहीं हुई. न्यायपालिका में महिला न्यायधीशों की कमी का एक कारण यह बताया जाता है कि वकालत के पेशे में ही महिलाओं की संख्या,पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है. उच्च-न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में ‘महिला आरक्षण’ के सवाल पर, बड़े से बड़े विद्वान् न्यायविदों की राय ‘योग्यता’ के पक्ष में जा खड़ी होती हैं.

‘परिधी पर स्त्री’ 

आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि इन 65 सालों में भारत के कानून मंत्री (भीम राव अम्बेडकर से लेकर शिवानन्द गौडा तक), राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय मानवाधीकार आयोग के अध्यक्ष के दफ्तरों पर भी, मर्दों का ही कब्ज़ा बना हुआ है और भारत के ‘अटोर्नी जनरल’ और ‘सोलिसिटर जनरल’ का पद भी, पुरुषों के लिए ही आरक्षित रहा है. हाँ! कुछ समय पहले सुश्री इंदिरा जयसिंह को अतिरिक्त ‘सोलिसिटर जनरल’ बना कर, ‘स्त्री सशक्तिकरण’ की जय जयकार अवश्य की गई होगी. मतलब यह कि महत्वपूर्ण ‘निर्णय-स्थलों’ पर, सम्पूर्ण पुरुष-वर्चस्व बना-बचा रहा.

यही नहीं, भारतीय गणतंत्र में वकीलों की अपनी संस्थाओं में भी, महिला अधिवक्ताओं को हाशिये पर ही खड़ा रखा गया. बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया के अभी तक सभी अध्यक्ष (श्री सीतलवाड़ से लेकर श्री अशोक परिजा तक) मर्द अधिवक्ता ही रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, दिल्ली बार एसोसिएशन (तीस हजारी कोर्ट), नई दिल्ली बार एसोसिएशन (पाटियाला हाउस), रोहिणी बार एसोसिएशन, शाहदरा बार एसोसिएशन, साकेत बार एसोसिएशन और द्वारका बार एसोसिएशन तक के अध्यक्ष और महामंत्री भी पुरुष ही चुने जाते रहे हैं. अपवाद के तौर पर एक-दो बार सुश्री परीना स्वरुप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की महामंत्री और सुश्री संतोष मिश्रा नई दिल्ली बार एसोसिएशन (पाटियाला हाउस) के अध्यक्ष पद का चुनाव जरूर जीती हैं. अगर देश की राजधानी दिल्ली में यह हाल है, तो बाकी राज्यों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है.

अँधेरे गोल गुम्बद में रोशनदान 

यहाँ उल्लेखनीय है कि रगीना गुहा के मामले में कलकत्ता उच्च-न्यायालय ने 1916 में और सुधांशु बाला हजारा के मामले में पटना उच्च-न्यायालय ने 1922 में अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि “महिलायें कानून की डिग्री और योग्यता के बावजूद अधिवक्ता होने की अधिकारी नहीं है”. इस संदर्भ में यह दोनों ऐतिहासिक दस्तावेज पढने योग्य हैं. 24 अगस्त, 1921 को पहली बार इलाहाबाद उच्च-न्यायालय ने सुश्री कोर्नेलिया सोराबजी को वकील बनने–होने की अनुमति दी थी और स्त्री अधिवक्ता अधिनियम,1923 (Legal Practitioners (Women) Act, 1923) के अंतर्गत, महिलाओं के विरुद्ध जारी ‘अयोग्यता’ को समाप्त किया गया था. इस हिसाब से देखें, तो महिलाओं को वकालत के पेशे में सक्रिय भूमिका निभाते, अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए. 1921 में मनाएंगे शताब्दी वर्ष. क्या यह आशा, विश्वास और उम्मीद की जा सकती है कि ‘न्यायात्रा’ के हमराही, लिंगभेद के शिकार नहीं होंगे. जब तक समता और सम्मान का सपना पूरा नहीं होता, तब तक ‘जेंडर जस्टिस’ पर बहस बनी रहेगी. चलो देखते हैं, ‘कॉलेजियम सिस्टम’ टूटने से क्या अंतर पड़ेगा.