Thursday, May 19, 2011

भेड़-भेड़िए कहानी

अरविन्द जैन

पता नहीं मुझे क्यों लगता है क़ि फ्रिज में रखा दूध फट गया होगा. डीपफ्रिज खोलते डर लगता है क़ि गले-सड़े संबंधों की लाशें बाहर निकल आएँगी. हर समय महसूस होता है कि रिश्तों क़ि तमाम पावनता-पवित्रता संदेह के घेरे में आ खड़ी हुई हैं. बाहर ही नहीं, दोस्तों या रिश्तेदारों से भी डर लगने लगा है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं रच रहा. बड़े भाई ने जूस का गिलास लाकर दिया, तो दिमाग में संदेह के कीड़े कुलबुलाने लगे कि जरूर ज़हर मिला कर लाया होगा. आस्था और विश्वास- कांच के टुकड़ो की तरह, दिलो-दिमाग में बिखरे पड़े हैं और रह-रह कर चुभते रहते हैं. घर से दफ्तर के बीच का रास्ता, किसी सुनसान श्मशान सा लगता है. सारी रात सपने में कभी भूखा-प्यासा और लहूलुहान, दूर तक पसरे थार, बीहड़ जंगल या दुर्गम पहाड़ियों में चीखता-चिल्लाता घूमता रहता हूँ, कभी किसी तूफानी नदी में कागज़ कि किश्तियाँ चलाते-चलाते डूब जाता हूँ. मैं उस घटना-दुर्घटना को भूलना चाह कर भी, भूल ही नहीं पाता.
हमारा घर माणिक कि हवेली से थोड़ी ही दूर था , सो आना-जाना लगा ही रहता था. जन्मदिन की पार्टी से लेकर पिकनिक तक में अक्सर माणिक, हमारे साथ ही रहता. धीरे-धीरे माणिक, मधु के प्रेम के चक्कर में पड़ गया था. न जाने कब, क्यों और कैसे? संभवत मधु का सपना था, अपना एक 'ब्यूटी पार्लर' खोलना और माणिक ने उस सपने को हकीक़त में बदलने के,ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए थे.
माणिक की हवेली, किसी आलिशान किले से कम न थी. हवेली के बाहर चमचमाती देशी-विदेशी मंहगी गाड़िया खड़ी रहती थी और बड़ी-बड़ी मूंछों वाले चौकीदार. हवेली के चारों तरफ हमेशा पेड़, पौधे और रंग-बिरंगे फूल खिले रहते थे. दो-तीन माली सुबह से शाम तक इनकी, बच्चों से भी ज्यादा देखभाल जो करते थे. हर कमरे में एयर कंडीशनर और फर्श पर ईरानी कालीन. दिवाली के दिन तो हवेली, दुल्हन सी सजी दिखाई देती थी.
आये दिन हवेली में कोई न कोई पार्टी या जश्न होता और मेहमान (युवा स्त्री-पुरुष) देर रात गए तक शराब पीते, मादक संगीत की धुनों पर नाचते-गाते, खूब मौज-मस्ती करते और सुबह होने से पहले ही गायब हो जाते. हर महीनें कबाड़ी आता तो अखबार, चिकने पन्नों वाली फ़िल्मी मैगज़ीन, अंग्रेजी नॉवेल और शराब की सैंकड़ों खाली बोतलें (टीचर, जॉनी वाकर, शिवास रिगल, ब्लैक डॉग) बोरी में भर कर ले जाता.

माणिक कोई बहुत बड़ा उद्योगपति या कारोबारी नहीं बल्कि 'प्रोपर्टी डीलर' था यानि दोनों तरफ से दो प्रतिशत कमिशन पर जमीन, कोठी, बंगले, फ्लैट खरीदवाने-बिकवाने का काम करता था. दरअसल उन दिनों गली-गली में 'प्रोपर्टी डीलर', 'ब्यूटी पार्लर' और 'एन. जी. ओ.' के बोर्ड लगने शुरू हो गए थे. देखते-देखते लोगों के लिए दलाली से अच्छा और कोई काम नहीं रह गया था. दलाली चाहे जमीन जायदाद की हो या किसी भी सरकारी खरीद की. यहाँ तक कि बहुत से लोग तो कोटा, परमिट, पेट्रोल पम्प का लायसेंस, चुनावी टिकेट और हवाई जहाज से लेकर तोपों कि खरीद तक कि दलाली करने लग गए थे. हिंग लगे न फिटकरी रंग चोखा ही चोखा. अदालतों की बाहरी दीवारों पर तो एक बड़ा सा बोर्ड टंगा रहता "दलाओं से सावधान, अपने वकील से सीधे संपर्क करें". दिन-रात दलालों कि गाड़ियाँ, लाल बत्ती वाली गाड़ियों के इलाके से लेकर एयर पोर्ट तक ही घूमती रहती थी.

दोनों के बीच चल रहे प्रेम-प्रसंगों की भनक लगी या शक होने लगा, तो मैंने अपना घर बेच हवेली से थोड़ी दूर जा बसा. लेकिन अक्सर मधु और माणिक गायब हो जाते और दो-तीन दिन घूम-घूमा कर वापिस आ जाते. माणिक और मधु के बीच पांच सितारा होटलों में होने वाली रंगरेलियों के बारे में, अनुमान लगाया जा सकता हैं.
मधु और माणिक के बीच अवैध संबंधों के हिंसक और जंगली घोड़े हिनहिनाने लगे, तो दूर-दूर तक अनहोनी ने भी अपने पाँव पसारने शुरू कर दिए. प्रेम के पागलपन में आवारा और उद्दाम आकाक्षाएं, निरंतर क्रूर और वहशी होने लगी. ऐसे में वासना की गोद में लेटी कामनाओं ने, सच के संभावित चशमदीद गवाहों को हमेशा के लिए चुप्प करने-कराने का षड़यंत्र रचा होगा.
उस दिन सात साला बेटा और चार साल की बेटी टूयशन पढने क्या गए, कि फिर लौट कर ही नहीं आये. रास्ते में ही माणिक ने बच्चों को उठाया, गाड़ी में बैठाया और शहर के सुनसान पहाड़ी जंगल में ले जाकर, जिन्दा जला दिया. बच्चों को बचाने कि तमाम कोशिशें, व्यर्थ साबित हुई.

उनके पास और भी तो विकल्प थे. बच्चों को छोड़ कर, भाग जाते देश-विदेश कहीं भी. कहते तो मैं खुद ही तलाक दे देता.पर कैसे भाग जाते? अनहोनी तो सिर पर, नंगी हो कर नाच रही थी. मन में अक्सर यह सवाल कोंधता है कि फूल से अबोध-निर्दोष बच्चों को पेट्रोल छिड़क कर जलाते समय, क्या माणिक कि आत्मा ने एक बार भी नहीं रोका-टोका होगा? ऐसे तो कोई जानवरों को भी नहीं मारता.

कुछ ही महीने बाद, मधु को स्त्री होने और मुकदमें में सालों लगने कि वजह से, जमानत पर रिहा कर दिया गया और अन्तत: बरी भी हो गयी थी. न मालूम क्यों, मधु क़ी ज़मानत करवाने वाले वकील साब क़ी कुछ ही समय बाद दिन-दिहाड़े हुई हत्या भी मुझे आश्चर्यजनक सी लगती है. बार-बार शक़ होता है कि कहीं इसमें, मधु या माणिक या दोनों का हाथ तो नहीं.
इसके बाद तो मुझे हर जगह वह ही घूमती नज़र आने लगी. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से लेकर एयर पोर्ट तक. हस्पताल, बाज़ार, होटल, पुलिस स्टेशन और मंदिर से लेकर माल तक. मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे दो बच्चे देखते ही सायरन सा बजता कि यह इन्हें पहाड़ी जंगल ले जाकर जिन्दा जला देगा. मैं जब तक चीखता, तब तक वह बहुत दूर जा चुका होता. रेलवे स्टेशन पर, लावारिस सा बैग देख कर लगता कि इसमें दोनों बच्चों कि लाश होगी. पेट्रोल पम्प पर किसी को प्लास्टिक क़ी बोतल में पेट्रोल लेते देखता, तो सोचता कि माणिक बच्चों को जलाने के लिए ले जा रहा है. सालों डाक्टरी इलाज़ के बाद, थोड़ा ठीक होने लगा था कि फिर से अखबार में छपी खबर 'माणिक को सजा-ए-मौत' पढ़ कर सारे शरीर में संदेह कि ज़हर बुझी सुइयां चुभने लगी. बच्चों कि अनसुनी चीखें अब भी अदालत के उन गलियारों में सुनाई पड़ती हैं, जहाँ मुकदमें कि सालों सुनवाई होती रही.

दस साल बाद अखबारों में समाचार छपा था कि तमाम गवाहों, तथ्यों-सत्यों को देखते हुए और दोनों पक्ष के विद्वान वकीलों कि बहस सुनने के बाद, सेशन जज ने माणिक को ‘सजा-ए-मौत’ का हुकुम दिया है, बशर्ते कि उच्च न्यायालय फैसले कि पुष्टि कर दे.
‘सजा-ए-मौत’ तो ठीक लगी, बहुत खुश भी हुआ मगर 'बशर्ते कि उच्च न्यायालय फैसले कि पुष्टि कर दे' को लेकर मन में सैंकड़ों सवाल उमड़ते-घुमड़ते रहते. उच्च न्यायालय ने पुष्टि नहीं कि तो? क्या बरी कर देगी....क्या उम्र कैद में बदल देगी? माणिक बच जायेगा, तो फिर से बच्चों को जलाएगा. नहीं...नहीं....नहीं....ऐसा नहीं हो सकता... अगर हुआ तो...तो..तो...मैं ??????
उच्च न्यायालय का फैसला आने तक, मेरी हालत पहले से भी ज्यादा खराब होने लगी. कभी कहीं बम्ब विस्फोट में बच्चे मारे जाते और कभी किसी ट्रेन में आग लगने-लगाने से. कभी स्कूल कि छत गिरने से मासूम बच्चों कि मौत तो कभी बस दुर्घटना से. कभी नाबालिग बच्चियों की बलात्कार के बाद, गला घोंट कर हत्या कर-करवा दी जाती तो कभी किसी गंदे नाले या नहर से किसी अनाम बच्चे या बच्ची क़ी सड़ी-गली लाश बरामद होती.
अब तो अखबारों से बहुत पहले, टी.वी. चैंनलों के कैमरा घटनास्थल पर पहुँच कर आँखों देखा हाल सुनाने लगते हैं. ऐसी खबरे पढने-सुनने के बाद तो सचमुच दिमाग भनाने लगता है और ऐसे महसूस होता है, जैसे हर जगह शिकारी गश्त लगा रहे हैं. मैं जब तक सारे अखबार फाड़-फाड़ कर कचरे का ढेर लगाता हूँ, तब तक नए अखबार ‘आज की ताजा खबर’ के साथ दरवाजे पर घंटी बजाने लगते हैं.

टी. वी. बंद ....अखबार बंद.....और दिमाग बंद कर हफ़्तों गुमसुम अपने कमरे में ही पड़ा-पड़ा, न जाने क्या-क्या सोचता-समझता रहता हूँ. सबने पागल कहना शुरू कर दिया है. कोई 'फिलास्फर' कहता है और कोई सिरफिरा या सनकी. ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि ‘देश और समाज के बारे में सोचने को, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है’. सूचना के अधिकार के तहत जो कोई भी सूचना मांगेगा, उसे गोली मार दी जाएगी.
मैं अपने आप को बहुत समझाता-बुझाता हूँ "कल से दफ्तर जाऊँगा, मन लगा कर काम करूंगा, कुछ भी उलटा-पुल्टा नहीं सोचूंगा, और...और.... कोई फिजूल पंगा नहीं.... परन्तु दोपहर होते-होते दिमाग में फिर से वही गर्मी और फितूर करवटें लेने लगता है. मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊं....किससे कहूं?

लगभग दो साल बाद वही हुआ, जिसकी आशंका थी. अखबारों में छोटी सी खबर थी कि उच्च न्यायालय की माननीय न्यायमूर्ति सुश्री (क्षमा करें याद नहीं आ रहा, न जाने क्या नाम था जजसाहिबा का) ने गंभीरतापूर्वक वरिष्ठ वकीलों कि बहस सुनने और तमाम मुद्दों पर विचार करने के बाद, सजा फांसी की बजाय, बीस साल उम्र कैद में बदलते हुए कहा है कि यह 'दुर्लभतम में दुर्लभ' मामला नहीं है.

खबर बहुत ही छोटी सी छपी या छापी गई थी मगर मेरे लिए तो यह किसी भयंकर भूकंप जैसी थी, जिसमें बहुत कुछ तहस-नहस हो गया या होने वाला था. खबर पढ़ते-पढ़ते ही दिमाग सुन्न सा हो गया.चाय का कप फर्श पर गिरा और टूट गया. चश्मा उतारने लगा, तो हाथ फूलदान से जा टकराया. ना चश्मा बचा और ना ही फूलदान. शाम तक शायद कुछ भी साबुत नहीं बच पाया. रही-सही आशा, उम्मीद और विश्वास को पिछले प्रांगन में दफ़न कर दिया. दिल,दिमाग और आत्मा किसी ऐसे गहरे अंधे कुंए में भटक रहे हैं, जिससे फिलहाल बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा.

ऐसी ही मनः स्थिति में दिन...महीने....साल बीतते गए. निरंतर धर्म-ध्यान-योग-साधना-और चिंतन के बावजूद, ना कोई फायदा हुआ और ना होने कि कोई गुंजाइश दिखती है.
सुबह घर से दफ्तर जाते समय, राजघाट से लेकर राजपथ तक ट्रैफिक जाम था. रास्ते में देखा कि न्याय के सबसे बड़े मंदिर के सामने दुनिया भर के टी.वी. चैंनलों क़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं और रोजाना क़ी अपेक्षा कुछ ज्यादा ही भीड़ है. भीड़ में आम आदमी कम, काले-काले लम्बे चोगे वाले अधिक दिखाई दे रहे हैं. मन में यह ख्याल भी आया कि माणिक के खिलाफ दायर, सरकार कि अपील पर क्या कोई निर्णय हुआ या नहीं? मैंने हमेशा कि तरह निराशावादी ढंग से अनुमान लगाया कि कुछ नहीं होगा.....कुछ भी नहीं होगा..... सिवा तारीख....तारीख.....तारीख.

रात को खाना खाने के बाद थोड़ी देर अमर्त्य सेन क़ी पुस्तक 'एन आईडिया ऑफ़ जस्टिस' के पन्ने पलटता रहा और ना जाने कब गहरी नींद सो गया. पिछले पुस्तक मेले में खरीदी इस किताब को, आज तक खोल कर भी नहीं देखा. सुबह-सवेरे आँख खुल गयी तो मन हुआ कि पहले कि तरह, आज से पार्क घूमने जरूर जाया करूंगा. उस दिन वैसे भी छुट्टी थी, सो चुपचाप कपडे और जूते पहन सैर करने निकल पड़ा.

पार्क में घंटा भर चक्कर काटने के बाद इच्छा हुई क़ि एक कप चाय पी जाये तो मज़ा आ जायेगा. चाय का आर्डर देकर मैं पास पड़े बेंच पर बैठ गया. सोचा जब तक चाय आती है, तब तक सामने पड़ा अखबार ही देख लेता हूँ. हाथ बढा अखबार उठाया और एक के बाद एक खबर पढने लगा.

पढ़ते-पढ़ते अचानक कानूनी पन्ना सामने था. सबसे नीचे एक कालम में मुश्किल से दस लाइनो का समाचार. सुप्रीम कोर्ट द्वारा माणिक केस में दायर, राज्य सरकार की याचिका खारिज.फैसले में कहा गया है ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को फांसी कि सजा सुनाई मगर हाई कोर्ट ने इसे २० साल कैद में बदल दिया. हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार ने विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसे दो साल बाद सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया. स्वीकार करने के छः साल बाद, अब यह अपील अंतिम सुनवाई पर आई है. सभी पक्षों ने माना कि इस बीच बीस साल की सजा पूरी होने के कारण, माणिक को जेल से रिहा कर दिया गया है. इस हालात में अपील मंजूर करके, सजा-ए-मौत का आदेश देना सचमुच न्याय का मज़ाक उड़ाने के समान होगा. हालांकि हम ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही मानते हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी द्वारा किया अपराध वास्तव में बेहद बर्बर है और किसी रहम के काबिल नहीं है.

माणिक जेल से कब रिहा हुआ....मुझे पता भी नहीं चला. उफ़....पता नहीं लड़का कब, चाय का कप रख कर चला गया और चाय रखी-रखी ठंडी हो गई या खबर पढ़ते-पढ़ते कब, कैसे और क्यों बेहोश हुआ और कोन मुझे उठा कर हस्पताल लाया. होश आया तो मैं किसी विशालकाय अदालत के खंडहरनुमा संग्राहलय में घुन्न या दीमग लगी मेज-कुर्सियों और किताबों के ढेर में आग लगा, जोर-जोर से बोलता जा रहा था 'आर्डर....आर्डर….जस्टिस........हाज़िर हों'.
आग कि रौशनी में सामने बनी मीनार के पत्थर पर बनी, सदियों पुरानी कोई कलाकृति दिखाई दी तो पास जाकर देखने लगा और देखता ही रह गया. किसी भेड़िएनुमा आदमी के एक हाथ में भारी सी तलवार थी और दूसरे में तराजू. उसके पीछे एक बड़े से पेड़ पर बैठे बन्दर अजीब-अजीब सा मुंह बना रहे थे और बेहद भयभीत नज़र आ रहे थे. दांई तरफ बाड़े में बंद भेड़ों के सिर पर, काली पट्टी बँधी थी. उसके ठीक सामने काठ का काफी मोटा सा लट्ठा रखा था, जिसपर खून से लथपथ कटी हुई भेड़ पड़ी थी. मुझे ऐसा लगा जैसे तराजू के एक पलड़े में भेड़ का मांस है और दूसरे में सोने-चांदी के सिक्के. भेड़िएनुमा आदमी के चेहरे पर रहस्यमयी सी मुस्कान और अपार संतोष नज़र आ रहा था.

दोस्तों! मुझे तो आज तक उस कलाकृति का सही-सही मतलब समझ नहीं आया. आपको कुछ समझ आये, तो मुझे जरूर बताना. मैं सचमुच आपका आभारी हूँगा.

CREDIBILITY OF JUDICIAL INSTITUTIONS

ARVIND JAIN
Why faith and confidence of ‘we the people of India’ in the judicial system is eroding? Who is responsible for damaging the image of judiciary and how to preserve and enhance people's faith in the institution and the rule of law? Impeachment on Dinakaran, sex scandal of Karnatka judges, arrest of Delhi High Court Judge Shamit Mukharjee, sexual demand by Rajasthan High Court Judge, Arun Madan who was later forced to resign, Provident fund scam in Uttar Pradesh, cash at the door step of a sitting judge of Punjab and Haryana High court, disproportionate assets of relatives of ex-Chief Justice of India K.G. Balakrishanan etc has raised various questions in the minds of the people about image of judiciary and credibility of judges. Inordinate delay and People’s faith in judiciary
Hon’ble Justice A.K. Mathur & Markandey Katju of Apex Court expressing their anguish said “people in India are simply disgusted with this state of affairs, and are fast losing faith in the judiciary because of the inordinate delay in disposal of cases. We request the concerned authorities to do the needful in the matter urgently to ensure speedy disposal of cases if the people's faith in the judiciary is to remain.” (Rajindera Singh (Dead) through Lrs. & others Vs Prem Mai and others, (2007) 11 SCC 37)
Justice Mathur observed about delay in disposal of cases in law courts and said “the present case is a typical illustration. A suit filed in 1957 has rolled on for half a century. It reminds one of the cases Jarndyce v. Jarndyce in Charles Dickens' novel 'Bleak House' which had rolled on for decades, consuming litigants and lawyers alike.” (Supra)
Honestly speaking, people are not ‘simply disgusted’ and ‘losing faith’ just because of the ‘inordinate delay’ in disposal of cases. Common men apprehends that now a days, no ‘concerned authorities’ can do the ‘needful urgently’ and ensure speedy justice. The courts are overcrowded with pending cases and when matters in higher courts come on board for final hearing after decades, (poor) accused find that he has already completed maximum term in jail.
Benchmark of honesty, accountability and good conduct
Hon’ble Justice Dr. M.K.Sharma and Anil R. Dave of Supreme Court has emphasized that “Upright and honest judicial officers are needed not only to bolster the image of the judiciary in the eyes of litigants, but also to sustain the culture of integrity, virtue and ethics among judges. The public's perception of the judiciary matters just as much as its role in dispute resolution. The credibility of the entire judiciary is often undermined by isolated acts of transgression by a few members of the Bench, and therefore it is imperative to maintain a high benchmark of honesty, accountability and good conduct.” (Rajesh Kohli Vs High Court of J. & K. & Anr., 2010 (12) SCC 783)
No doubt, ‘upright and honest’ judges may ‘bolster the image’ and ‘sustain the culture of integrity, virtue and ethics’ in judiciary. It’s debatable whether the ‘credibility’ of the entire judiciary is ‘undermined’ by isolated acts by few judges only. The lift of ‘justice delivery system’ is substantially ‘out of order’ and needs complete overhauling.
Violation of judicial discipline
Hon’ble Justice B.N. Agrawal, Harjit Singh Bedi and G.S. Singhvi of Supreme Court pointed out that “there have been several instances of different Benches of the High Courts not following the judgments/orders of coordinate and even larger Benches. In some cases, the High Courts have gone to the extent of ignoring the law laid down by this Court without any tangible reason. Likewise, there have been instances in which smaller Benches of this Court have either ignored or bypassed the ratio of the judgments of the larger Benches including the Constitution Benches. These cases are illustrative of non-adherence to the rule of judicial discipline which is sine qua non for sustaining the system.” (Official Liquidator Vs Dayanand and Others (2008) 10 SCC 1)
Hon’ble Justice G.S. Singhvi further explained “We are distressed to note that despite several pronouncements on the subject, there is substantial increase in the number of cases involving violation of the basics of judicial discipline. The learned Single Judges and Benches of the High Courts refuse to follow and accept the verdict and law laid down by coordinate and even larger Benches by citing minor difference in the facts as the ground for doing so. Therefore, it has become necessary to reiterate that disrespect to constitutional ethos and breach of discipline have grave impact on the credibility of judicial institution and encourages chance litigation. It must be remembered that predictability and certainty is an important hallmark of judicial jurisprudence developed in this country in last six decades and increase in the frequency of conflicting judgments of the superior judiciary will do incalculable harm to the system inasmuch as the courts at the grass root will not be able to decide as to which of the judgment lay down the correct law and which one should be followed. We may add that in our constitutional set up every citizen is under a duty to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions. Those who have been entrusted with the task of administering the system and operating various constituents of the State and who take oath to act in accordance with the Constitution and uphold the same, have to set an example by exhibiting total commitment to the Constitutional ideals. This principle is required to be observed with greater rigour by the members of judicial fraternity who have been bestowed with the power to adjudicate upon important constitutional and legal issues and protect and preserve rights of the individuals and society as a whole. Discipline is sine qua non for effective and efficient functioning of the judicial system. If the Courts command others to act in accordance with the provisions of the Constitution and rule of law, it is not possible to countenance violation of the constitutional principle by those who are required to lay down the law.” (2008 (10) SCC 1)
Two-Judges questioned the seven-Judges Bench judgment
It is worth mentioning that in Coir Board, Ernakulam vs. Indira Devi P.S. (1998 (3) SCC 259), a two-Judges Bench doubted the correctness of the seven-Judges Bench judgment in Bangalore Water Supply & Sewerage Board vs. A. Rajappa (1978 (2) SCC 213) and directed the matter to be placed before Hon'ble the Chief Justice of India for constituting a larger Bench. However, a three-Judges Bench headed by Dr. A.S. Anand, C.J., refused to entertain the reference and observed that the two-Judges Bench is bound by the judgment of the larger Bench - Coir Board, Ernakulam, Kerala State vs. Indira Devai P.S. (2000 (1) SCC 224).
Authoritarian anxiety to do (in)justice
Hon’ble Justice R. Raveendran and P. Sathasivam of Supreme Court has advised that “courts should avoid the temptation to become authoritarian. We have been coming across several instances, where in their anxiety to do justice; courts have gone overboard, which results in injustice, rather than justice. It is said that all power is trust and with greater power comes greater responsibility.”(S.Palani Velayutham & Ors. Vs Dist.Collector,Tirunvelveli,T.Nadu, 2009 (9) SCC 664)
When ‘temptations’ takes over courts/ judges are bound to be authoritarian and even in anxiety to do justice, they often breed injustice in the process of satisfying their super and inflated ego or illusion of supremacy.
Quality and certainty is soul-mate of law
Judicial discipline is self-discipline. Judicial propriety and decorum demands that if a Single Judge or Division Bench is inclined to take a different view, than earlier decisions of the same court (High Court or Supreme Court), he/ they should place the relevant papers before the Chief Justice to constitute a larger bench to examine the question of law. This is the minimum discipline and decorum to be maintained by judicial fraternity. That is the only proper way to deal, which is founded on basic principles of judicial decorum and propriety. Without certainty and consistency in enunciation of legal principle in judicial decisions, organic development of law is impossible.
Quality and certainty is soul-mate of law. Certainty of law can’t be sacrificed and judicial decorum or legal propriety must be respected at all costs. The quality would totally disappear, if Judges start overruling one another's decisions. It will create utter confusion for lawyers and litigants and embarrassing position for other judges which would certainly be detrimental to justice delivery system. The lawyers would be in a predicament, Sub-ordinate courts in an embarrassing position and the general public in a dilemma.

Monday, May 2, 2011

CASTRATION & OFFENDERS OF SEXUAL VIOLENCE

CASTRATION & OFFENDERS OF SEXUAL VIOLENCE
ARVIND JAIN
Expressing serious concerns over the spurt in rape and sexual abuse cases in Delhi, which is likely to spark a debate in media Additional Sessions Judge (Rohini) Kumari Kamini Lau has said that the lawmakers should explore the possibility of awarding punishment in form of surgical or chemical castration in rape cases.
Sentencing a man Dinesh Yadav to 10 years’ rigorous imprisonment for raping her 15 years old step-daughter over four years, she said an alternative punishment for rape should be put in place as it is the “crying need of the hour”.
ASJ Lau also directed that a copy of the order be sent to the Secretary, Ministry of Law & Justice, chairpersons of the National Commission for Women and the Delhi Commission for Women.
While many developed countries use chemical castration as an alternative to life-long imprisonment, the Indian government has neglected the issue. Ironically, the Indian legislatures are yet to take ... address the issue with all seriousness by exploring the possibility of permitting the imposition of alternative sentences of surgical castration or chemical castration in cases involving rape of minors, serial offenders ...or as a condition for probation, or as an alternative sentence in case of plea bargaining...jurists the world over are undivided in their view that chemical castration is required to be mandated for incestuous offenders, repeat sex offenders, pedophiles and molesters,” the court said.
DELHI HIGH COURT REJECTED CASTRATION IN 1995
Around 20 years back Shri S.M.Aggarwal, ASJ in a case of raping a three and a half years old girl also proposed for voluntarily castration under order from the Hon’ble High Court and for remission of the remaining sentence. In appeal Hon’ble Justice P.K.Bahari and S.D.Pandit of Delhi High Court [Jagdish Prasad Sharma Vs State [57 (1995) DLT 761 DB] rightly observed “Before we part with this case, we may mention that learned Additional Session Judge was not right in proposing voluntary castration of appellant under the orders of the High Court and for remission of his remaining sentence because this part of the order of the Additional Session Judge is totally illegal. The justice has to be administered according to the Law as it prevails and not on the hypothesis as to what should be the law for curbing such heinous crimes. There is no provision in any law that if a particular accused of a rape case voluntarily undergoes castration, then the minimum sentence prescribed by the statute is to be remitted by any court. The sentences have to be given as laid down by the Legislature. The Additional Session Judge ought to have restrained himself from proposing any such action which not in consonance with law.”
HIGH COURT WILL FOLLOW PRECEDENT OR ENDORSE PROPOSAL?
It seems that learned ASJ was not apprised with the aforesaid judgment of Hon’ble Delhi High Court before delivering such order.1995 judgment of high court has shed enough light on such serious and ambitious proposals. Needless to state that ASJ’s order was declared ‘illegal’ and Mr. Aggarwal, learned ASJ was advised to ‘have restrained himself from proposing any such action, which not in consonance with law’. Its beyond anybody’s guess that if an appeal is preferred against the order of Ms. Lao, the Hon’ble judges of High Court will follow its old precedent or endorse the suggested ‘innovative proposal’.
CASTRATION IS UNCONSTITUTIONAL
It is worth mentioning that Supreme Court of Carolina also voids castration in rape case .The South Carolina Supreme Court ruled recently that castration is unconstitutional form of “mutilation” and ordered three black convicted rapists to be resentenced because they had been given the choice of castration or 30 years of imprisonment. The Justices ruled that circuit Judge Victor Pyle’s sentence was void because castration was ‘cruel and unusual punishment’ prohibited by state constitution.
CASTRATE PERPETRATORS OF RAPE
Firebrand former Zanu PF Member of Parliament, Margaret Dongo, pleaded that the new constitution should include provisions to castrate perpetrators of rape. Dongo said “any form of law that resembles shariah should be pushed through to deter would be offenders and unrepentant traditionalists who are complicit in the commission of rape.”

“I am calling upon all women to make sure that they put pressure on the new constitution to include castration of rapists. Perhaps the move could deter rapists from engaging in such activities that have left many scarred and traumatized families in Zimbabwe. Rape victims will never regain their lives after the dastard act which ranks among the most heinous crimes ever committed on human beings. I implore the Parliamentarians to make sure that the girl child interests and indeed the interests of the women are protected. The law should also include traditional healers involved in rituals that influence men to go out and rape. The current laws have proved to be ineffective. Stiffer penalties in the form of castration will mitigate the problem. We should look back and see where we are going wrong. Rape has caused untold suffering in our society. It has no place and should never be allowed,’’ said the fiery Dongo.
Zimbabwean women cry over rising rape cases of minors
“It’s not a bad idea, men are abusing the tool that is not meant for force, power and control.” said Bongi Sibanda, programmes manager for a women’s rights group. Girl Child Network, a local organisation that promotes the rights of girls, says 95 per cent of all rape cases involving minors are perpetrated by men against young girls. The minister of women’s affairs, gender and community development, Olivia Muchena, initiated the debate recently and said “we need to seriously look at the option of castration for those who rape minors just as we have different levels of punishment, the same should be applied on those who rape children. How do you rape a child? It should be treated like first degree murder and have castration as part of punishment.”
She said “I therefore believe that castrating these rapists is the way to go so that we send a loud and clear message to those contemplating rape to refrain from the evil act. It is regrettable that in most cases of sexual abuse of minors, close relatives are the culprits. As a result, cases are often covered up and the abused minor seldom speaks out for fear of being thrown out of their home. Rape leaves an emotional scar on the victim for life and I see no reason why someone who causes a lifelong emotional, sometimes physical injury on a minor cannot be made to suffer for life as well.”
Conclusion
No doubt that the increase in rape cases are directly linked to the lax attitude of society; failing to translate their outrage into action and coming up with the kind of extreme penalty that would serve as a deterrent but according to our superior courts the proposal to castrate rapists is illegal, unconstitutional, too harsh, vindictive and violation of the basic fundamental rights of convicts enshrined under Article 21 of the Constitution of India. Certainly law needs radical change in language, its interpretation, prospective, vision and farsightedness to protect and grant security to helpless children from wolves in the society but who will bell the cat? When and how?